अष्टावक्र

यत्र-तत्र

2011-07-08T18:42:00.007+05:30

नए लेखों की कड़ियाँ-

http://mohallalive.com/2011/12/03/constitutional-institutions-bydefault-autonomy-is-confusing/

http://mohallalive.com/2011/10/10/tribute-to-jagjit-singh-by-shashi-kumar-jha/

http://mohallalive.com/2011/08/24/shashi-kumar-jha-on-second-episode-of-anna-s-fast/

http://raviwar.com/news/590_parliament-law-and-public-shashi-k-jha.shtml

http://mohallalive.com/2011/08/09/shashi-kumar-jha-s-points-about-reservation-in-higher-education/

http://mohallalive.com/2011/07/02/conspiracy-against-cag-by-government/

http://mohallalive.com/2011/05/28/pedagogy-of-the-oppressed/

https://sites.google.com/site/democracyconnect7/DCblog/sarvajanikanaitikatakadayara

http://mohallalive.com/2011/04/14/one-more-view-point-about-anna-hazare-anshan-by-shashi-kumar-jha/

http://mohallalive.com/2011/04/08/in-the-name-of-anna-rethinking-on-politics-and-ng/

http://mohallalive.com/2011/03/29/shashi-kumar-jha-raised-some-points-about-loksabha-tv/

राष्ट्र-निर्माण की तस्वीर में बंबइया और पूरबिया दरकनें-1

2008-02-16T01:12:00.005+05:30

बंबई की हाल की घटनाओं ने जो चिंता देश के बुद्धिजीवियों और समझदार नागरिकों के मन में पैदा की है उससे उबरने के लिए कोरी राजनीतिक टीका-टिप्पणियों या तात्कालिक स्वार्थ के लिए आरोप-प्रत्यारोपों की नहीं बल्कि इन निंदनीय स्वार्थों से ऊपर उठकर कुछ कड़े साहसिक कदम और कुछ दूरगामी स्वस्थ राजनीतिक समाजीकरण के प्रयासों की ज़रूरत है. वक्त आ गया है कि देश की एकता-अखंडता अक्षुण्ण रखने की शपथ लेने वाले हमारे राजनीतिक नेता राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया का मतलब समझें वरना आने वाली पीढ़ियाँ जब भारत नाम के इस निर्माणाधीन राष्ट्र की निर्माण यात्रा का इतिहास लिखेंगी तो इनमें इनकी भूमिका किस रूप में दर्ज़ होगी इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं.

एक अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी जर्नल में भारत के दूसरे विभाजन की आशंका जताई गई है. चूँकि यह मसला बेहद संवेदनशील है इसलिए यहाँ केवल इस बात का ज़िक्र करना उचित होगा कि इस सशक्त लेख में लेखक ने भारतीय समाज और राजनीति के सांप्रदायिक चरित्र को इसका आधार बनाया है. लेकिन प्रांतीयतावाद, संजातीय भाषिकतावाद (एथनोलिंग्विज़्म) और देसीवाद या मूलवाद (नेटिविज़्म) की जो लहर पिछले कुछ दशकों से सामने आ रही है और इससे निपट पाने में जिस तरह से हमारी तथाकथित राष्ट्रीय पार्टियाँ नाकाम रही हैं वह दिन दूर नहीं जब इस आधार पर भी देश में नई विभाजनकारी ताकतें सक्रिय हो जाएँ और हमारे संघीय ढाँचे का ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाए.

राज्य पुनर्गठन का भाषिक आधार: ज़हर वही, शीशी नई

कई बार अपने निजी जीवन के अतीत को गुलाबी शीशे से देखने की प्रवृत्ति हमारे राजनीतिक विकासक्रम को देखने की प्रक्रिया में भी हम पर हावी रहती है. जैसे कि भारत नाम के इस भौगोलिक इकाई के राष्ट्र बनने की कहानी में 1947 के विभाजन को ही एक मात्र गहरे जख़्म के रूप में परोसने की प्रवृत्ति आम तौर पर राजनीतिक टिप्पणीकारों में पाई जाती है. इसे हमारी अज्ञानता कहें या अपने परिवार की बुराइयों पर पर्दा डालने की प्रवृत्ति कि हमने भाषा, संस्कृति, और जन्म और संजातीयता के आधार पर बाँटनेवाली प्रवृत्तियों को भी हमारी राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्थापित होने दिया. और आज जब यह भस्मासुर अपने फासीवादी रंग-ढंग से हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही भस्म करने की ओर अग्रसर है तो हमें भागने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा.

ऊपर की पंक्तियों से यह मतलब कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि भाषा या जनजाति के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के मांगों को सख़्ती से कुचल दिया जाना चाहिए था. कोई भी राष्ट्र अपने शुरुआती दौर में इन दुविधाओं से गुजरता है और यह जिम्मेदारी उस देश के नेतृत्व की होती है कि वह सभी वर्गों और क्षेत्रों का विश्वाश जीतकर उसे मुख्यधारा में लाने का प्रयास करें. हम संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह ‘मेल्टिंग पॉट’ नहीं हो सकते थे. इस बहुसांस्कृतिक राष्ट्र में होमोजिनीटी या एसिमिलेटरी तरीकों पर बल दिए जाने की बजाए ‘विविधता में एकता’ का मार्ग ही सही हो सकता था और ज़ुमलों में ही सही हमने इसे अपनाया भी. भारतीय राज्य का यह सांस्कृतिक एजेंडा सफल हो भी सकता था यदि राजनेताओं ने विज़नरी स्टेट्समैन की भाँति अपनी भूमिका अदा की होती. सरदार पटेल की तुलना हम बिस्मार्क से करके खुश हो लें या जॉर्ज वाशिंगटन जैसे किसी नेतृत्व की कमी का रोना रो लें, पाठक जानते हैं हमारी एतिहासिक परिस्थितियाँ अलग थीं, आज़ादी हासिल करने का हमारा तरीका अलग था. राज्यों के एक संघ को खड़ा करने में पेश आनेवाली हमारी चुनौतियाँ भी कई मायनों में अलग थीं.

एक हिस्टोरिकल एजेंट के रूप में सरदार पटेल और नेहरू हमारे आज के राजनेताओं से कहीं अधिक दूरदर्शी थे. भिन्नताओं और उपराष्ट्रवादी उभारों से आशंकित एक राष्ट्र और समाज को एकता के सूत्र में पिरोने और इसे मज़बूत बनाने के एक दीर्घावधि के लक्ष्य का उन्हें एहसास था. हालाँकि यह दौर इतना उथल-पुथल भरा था कि कई एतिहासिक भूलें भी हुईं.

कुछ एतिहासिक तथ्यों पर निगाह डालने से बातें और स्पष्ट होंगी. बंगाल विभाजन के तीव्र भावनात्मक प्रतिरोध को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे जब भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने 1920 के दशक से ही भाषा के आधार पर अपने काँग्रेस सर्कल का गठन करना शुरु कर दिया था. तीस के दशक के आखिर में देशी राज्यों में सक्रिय “प्रजा मंडल” तो वास्तव में कांग्रेस का ही छद्म संगठन था. इसलिए एक संघीय भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होने के तर्क को मानने के लिए वह बाध्य थी. लेकिन ऐसे पुनर्गठन के प्रति विरोध के स्वर और उनमें छिपी आशंकाओं का जायजा लेना अभी ज्यादा प्रासंगिक है.

1947 के बाद दक्षिण भारत में मचे कोहराम ने राष्ट्रीय नेताओं की नींद हराम कर रखी थी. मद्रास का द्रविड़ियन आंदोलन केवल तमिलों के अलग होमलैंड की मांग नहीं थी वह समस्त दक्षिण भारत को ही भारतीय यूनियन से अलग करने की मांग थी. भाषायी राज्यों के प्रति आशंका का यह एक बड़ा कारण था. भाषाएँ भी कम संख्या में तो थी नहीं. राष्ट्रीय नेताओं को विभाजन के बाद के और भी कई बल्कनाइजेशन के खतरे दिखने शुरु हो गए थे. उत्तर-पूर्व में भी अलगाववाद जोरों पर था. ऐसे में ‘भाषायी प्रांत’ का विचार इतना जोख़िम भरा जान पड़ा कि कई उच्च-स्तरीय कमिटियाँ बिठाई गईं. सरकार द्वारा गठित कमीशन के मुखिया न्यायाधीश एस. के. डार ने कहा था- “राष्ट्रवाद और उप-राष्ट्रवाद दो ऐसे भावनात्मक अनुभव होते हैं जो एक-दूसरे की कीमत पर ही फलते-फूलते हैं.”

कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति के दो सदस्य सरदार पटेल और नेहरू ने भी “सांप्रदायिकतावाद, प्रांतीयतावाद और दूसरे अलगाववादी और अशांतिकारक प्रवृत्तियों को कड़ाई से हतोत्साहित करने” की बात कही थी. दोनों ही समितियों की सिफारिश “भाषायी राज्यों” के गठन के खिलाफ थी. आशंकाएँ केवल राजनेताओं के ज़ेहन में नहीं थीं बल्कि समाज विज्ञानी और राजनीति के पंडित भी इसे भारतीय राष्ट्र के खंड-खंड में बँटने के बीज के रूप में देखते थे. हालाँकि आनेवाले समय में यह आशंका निर्मूल सिद्ध हुई. कम से कम भारतीय राष्ट्र के डिस्मेम्बरमेंट या विघटन की आशंका.

ऐसा न होने के कई कारण थे. ज्यादातर डेमोग्राफिक या जनांकिकीय. भाषायी समूहों के विस्तार और वितरण की 1971 की जनगणना में जो तस्वीर उभरती है उसके मुताबिक मातृभाषाओं की कुल संख्या थी 1652 और एक लाख से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या थी 82. 1992 के आँकड़े को लें तो संविधान में अधिसूचित राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या थी 18. 22 राज्यों और 8 केन्द्रशासित प्रदेशों सबकी अपनी-अपनी आधिकारिक भाषा थी. लेकिन इनमें से प्रत्येक प्रदेश में इन सभी भाषाओं के बोलने वाले लोग पर्याप्त संख्या में मौजूद थे.

हालाँकि भारतीय राष्ट्र ने इन दबावों से निपटने के लिए समय-समय पर समझौते किए. ये समझौते केवल भाषायी राज्यों के मांग के समक्ष ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर में जनजातीय आधार पर भी राज्यों के बनने का सिलसिला जारी रहा. छोटी-छोटी आबादी वाले इन राज्यों में जनजातीय पहचान और अस्मिता की मांगे इतनी प्रबल है कि आज भी गोरखा और बोडोलैंड जैसी आवाजें उठती रहती हैं. पूर्वोत्तर में तो जनसंख्या के असमान वितरण की वजह से कुछेक जिलों पर दावे-प्रतिदावे को लेकर राज्यों के संबंधित जनजातियों के बीच खूनी संघर्ष तक की स्थिति पैदा होती रही है. जो जनजातियाँ जिन राज्यों में अल्पसंख्यक हैं उनपर पिछले कुछ वर्षों में हमले भी तेजी से बढ़े हैं.

बाँटो और राज करो का देसी संस्करण : दलहित सर्वोपरि

पंजाब और बंबई के विभाजन में उस समय की एकमात्र प्रभावशाली राष्ट्रीय पार्टी ने अपने राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पर जो निर्णय लेना शुरु किया उसने एक अलग तरह की राजनीतिक संस्कृति का बीज बो दिया.

उदाहरण के तौर पर बंबई राज्य के विभाजन की कहानी को ही समझने की कोशिश करते हैं. बंबई राज्य के बँटवारे या पुनर्समायोजन के शुरुआती द्वंद्व आर्थिक ज्यादा थे. बंबई शहर न सिर्फ एक महान बंदरगाह बल्कि एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र भी था. शहर के आम नागरिकों में से ज्यादातर महाराष्ट्रियन थे जबकि ज्यादातर पूँजीपति गुजराती, पारसी और मारवाड़ी (मूल रूप से राजस्थानी). गुजराती उपनिवेशवाद के खिलाफ महाराष्ट्रियन राजनेताओं की एकजुटता से कांग्रेस भयभीत थी. आम भावना एक मराठी भाषा वाला राज्य बनाए जाने के पक्ष में थी और बंबई को इसकी राजधानी बनाए जाने के पक्ष मे. बंबई भारत की वित्तीय राजधानी जैसी थी और थोड़े ठेठ आर्थिक शब्दों में कहें तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भी. इसका चरित्र भी पूरा मराठी नहीं था. दक्षिण भारतीय भी भारी तादाद में थे. खासकर तमिल. इस बारे में विस्तार से चर्चा लेख के अगले हिस्से में करेंगे.

बंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाए जाने के बाद इसका स्वरूप क्या वैसा ही बना रहेगा, इसके प्रति कांग्रेसी नेताओं के मन में आशंकाएँ अवश्य थी. लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो महाराष्ट्र में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियाँ पहले से लामबंद थीं. कुछ ऐसी ही स्थिति गुजरात में थी. कांग्रेस के गढ़ इस क्षेत्र में भी अलग राज्य गुजरात के बंबई से अलग किए जाने की मांग जोरों पर थी. पश्चिम भारत के इस बहुत बड़े हिस्से में एकमात्र दल के रूप में अपनी प्रभुता कायम रखने के लिए कांग्रेस के पास इन दो राज्यों के बनाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था. नेहरू ने 1960 में अपने सामने इन दो राज्यों को बनते देखा.

पंजाब

पंजाब की कहानी थोड़ी अलग है. 1964 में नेहरू के निधन तक भाषायी आधार पर राज्यों की स्थापना की ज़्यादातर बड़ी मांगें मानी जा चुकी थीं. इसका एकमात्र अपवाद था पंजाबी सूबा. पंजाब सूबे को अलग करने की दुविधा बड़ी दिलचस्प थी. यहाँ आवरण भाषा का था लेकिन सिख सांप्रदायिकतावादी इसे धर्म से जोड़कर खालसा यानि सिख समुदाय द्वारा शासित राज्य की स्थापना करना चाहते थे. नेहरू को इस बात का भान था. सेकुलरवाद की उनकी समझ में किसी पंथ या धर्म के आधार पर किसी राज्य की स्थापना का कोई स्थान नहीं था. मुस्लिम सांप्रदायिकता पहले ही देश का विभाजन करा चुकी थी और सिख सांप्रदायिकता को मान्यता भी ऐसी ही किसी अप्रिय स्थिति को जन्म दे सकती थी.

हालाँकि 1966 तक चीन और पाकिस्तान के साथ युद्धों में सिख सैनिकों की बहादुरी इस राज्य को अलग पहचान देने में कितनी सहायक हुई यह तो नहीं मालूम लेकिन 1967 के भावी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पहली बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था. इंदिरा गांधी द्वारा पंजाब का “सिख बहुल पंजाब” और “हिंदी भाषी हरियाणा” में विभाजन चुनाव की तैयारी का ही एक हिस्सा थी. हालाँकि इस विभाजन का विचारात्मक आधार ‘भाषा’ ही रहा. यानि धार्मिक आधार पर किसी राज्य की स्थापना को वैधता दिए जाने से परहेज किया गया. अस्सी के दशक में अलग खालिस्तान की मांग के बाद आंतरिक आतंकवाद और राजनीतिक हत्याओं का जो दौर इस प्रांत में देखने को मिला उसे लोग नहीं भूल सकते क्योंकि इंदिरा गाँधी की हत्या और बाद के दंगों को इसी के आलोक में देखे जाने की प्रवृत्ति पाई जाती रही है.

राजनीति चमकाने की दवा जो बन गई मर्ज़

यह इस देश के राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा चरण है जिसमें राष्ट्र निर्माण का भार और इसकी निर्माण यात्रा का मार्ग तैयार करने का बीड़ा एक पार्टीविशेष का विशेषाधिकार जैसा बन कर रह गया. अब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की ही बात करें तो इसपर विचार कांग्रेस पार्टी के भीतर ही होता रहा और इस पर फैसला कांग्रेस के ‘सिंडिकेट’ में आनेवाले लोग ही करते रहे. सिंडिकेट रूपी इस अल्पतंत्री समूह में आसीन नेतागण वही थे जो किसी समय अपने-अपने प्रांतों की राजनीति के धुरंधर थे और इसी वजह से केंद्र में इनकी पैठ बनी थी. एकदलीय प्रभुत्व वाले इस दौर में यह कोई अजूबी बात भी नहीं थी. लेकिन राजनीति चमकाने की दवा राष्ट्र निर्माण के नेहरूवियन सपने के लिए लाइलेज रोग बन जाएगा ऐसा सोच-समझ पाने की दूरदर्शिता इस पीढ़ी के नेता खो चुके थे.

अब देखिए ना, भाषायी राज्यों के लिए उठने वाली मांगों या इनसे जुड़े आंदोलनों में आवश्यक रूप से हिंसा हुईं. कुछेक मामलों में हिंसा के गंभीर मामले भी सामने आए जिनमें जानें गईं और संपत्ति का भी नुकसान हुआ. लेकिन कुल मिलाकर सभी मांगे इतनी गंभीर भी नहीं थीं. गंभीरता की कसौटी केवल राजनीतिक नफा-नुकसान ही था. यानि यदि हिंसा इतनी गंभीर है कि इससे कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी एकजुट हो सकते हैं या उनको फायदा हो सकता है और कांग्रेस के एकदलीय प्रभुत्व पर संकट आ सकता है तो समझौते का रास्ता अपनाया गया. जहाँ ऐसा नहीं पाया गया उन्हें सख्ती से दबा दिया गया. एक राष्ट्रीय पार्टी सत्तासीन रहने के लिए इतना कमजोर हो जाए कि उसके लिए राष्ट्रीय निर्माण का दीर्घावधि का एजेंडा बेमानी लगने लगे, इसका असर एक न एक दिन तो दिखना ही था.

(इस लेख के दूसरे भाग में हम प्रांतीयतावाद की दूसरी लहर और भाषा और संस्कृति से आगे जाकर “भूमिपुत्र” के अपेक्षाकृत ज्यादा आर्थिक विचारधारात्मक आधार औऱ इसके प्रति राष्ट्रीय पार्टियों के ढ़ुलमुल रवैये को परत-दर-परत जानने की कोशिश करेंगे. केंद्रीकृत योजनाओं की विफलता के चलते क्षेत्रीय असुंतलन, प्रांतीय स्वायत्तता, और उपराष्ट्रवादी उभारों पर भी चर्चा करेंगे. संकीर्ण राजनीतिक लिप्सा से प्रेरित छोटी-छोटी क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा पैरोकिअल उभारों को हवा देने और लामबंदीकरण में सफल रहने पर केंद्रीकारी ताकतों से सौदेबाजी के ज़रिए मुख्यधारा की राजनीति में मान्यता हासिल करने की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डालेंगे जिसका सीधा संबंध बंबई के ताज़ा घटनाक्रमों से है.)

कि चश्मे-तंग, शायद, कसरते-नज़्ज़ारा से वा हो

2007-12-06T10:38:00.000+05:30

हसद से दिल अगर अफसुर्दा है, गर्मे-तमाशा हो
कि चश्मे-तंग, शायद, कसरते-नज़्ज़ारा से वा हो
(हसद- ईर्ष्या, गर्मे-तमाशा- तमाशे में लीन, चश्मे-तंग- संकीर्ण दृष्टि, कसरते-नज़्ज़ारा- दृश्यों का बाहुल्य)

लगभग डेढ़ सौ साल पहले मिर्ज़ा ग़ालिब ने यह शेर जिस भी संदर्भ में लिखा हो आज वैचारिक प्रतिबद्धताओं और लोकतंत्र की रोशनी में एक माध्यम के रूप में ब्लॉगिंग पर छिड़ी बहस को एक राह दिखाता है।

मोहल्ले पर दीपू राय के उद्गार "हिंदी ब्लॉग का अलगाववाद" में लोकतंत्र और विचारधारा के संबंध में उनकी कुछ पूर्वमान्यताओं पर थोड़ी चर्चा किए जाने की ज़रूरत महसूस होती है। हाल के दिनों में हिंदी चिट्ठाकारों का रवैया क्या विविधता में अराजकता जैसी किसी स्थिति को जन्म दे रहा है या यह वास्तव में हमारी व्यवस्थागत वस्तुस्थिति का ही आईना है इसपर विचार किए जाने की ज़रूरत है।

बेलाग अभिव्यक्ति की आज़ादी और लेखकीय स्वच्छंदता के बीच की महीन रेखा के धुंधले होते जाने से इन चिट्ठों पर चल रहे विमर्श की प्रामाणिकता और उपादेयता अभी तय होनी बाकी है। शुरुआत में लोगों को लगा था कि ऋग्वेद की “सभी उत्तम विचारों को सभी ओर से आने देने” वाली भावना इस माध्यम से साकार रूप ले रही है।

इस वर्ष के प्रारंभ में प्रसिद्ध फिल्मकार शेखर कपूर ने एक अंग्रेजी अख़बार को दिए अपने बयान में कहा था कि ब्लॉगिंग नागरिक समाज के हाथ में इस सदी का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हथियार साबित होगा जो राष्ट्र-राज्य जैसी संरचना के लिए भी एक बड़ी चुनौती के रूप में पेश आ सकता है। लेकिन हिंदी ब्लॉगिंग के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी उभार पिछले दिनों देखने को मिला उनकी कुछ सामान्य प्रवृत्तियों की पड़ताल इस माध्यम के शोधार्थियों के लिए एक दिलचस्प और मौज़ू विषय हो सकता है।

इतने मुद्दे, इतने विचार एक साथ यहाँ आपस में इंटरएक्ट कर रहे हैं कि इनकी सामान्य प्रवृत्तियों की पहचान कर पाना एक दुष्कर कार्य है। यही इसका सबसे मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष भी है। एक नए किस्म की भाषिक शैली तथा प्रवाह और शाब्दिक संरचनाओं के साथ प्रयोग के कुछ अनूठे प्रयास भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं जो अध्ययन का एक अलग विषय हो सकता है।

लेखक ने अपने लेख में हिंदी ब्लॉगरों को कई श्रेणी में बाँटा है। बाँटने का आधार शुद्ध रूप से राजनीतिक प्रतिबद्धताएँ हैं लेकिन इनमें मानवीय प्रवृत्तियों का भी घालमेल कर लेखक कुछ दार्शनिक प्रश्नों का हवाला देते नजर आते हैं।

यदि इस झगड़े का तात्कालिक कारण नंदीग्राम के परिप्रेक्ष्य में छिड़ी बहस से उपजा राजनीतिक तनाव है तो मुझे विचारधारा और लोकतंत्र के विषय में लेखक के विचारों से सादर इंकार है।

नंदीग्राम पर पिछले कुछ दिनों से पब्लिक स्फीयर के सभी माध्यमों में जिस तरह की वैचारिक और शाब्दिक लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं उससे भला हिंदी ब्लॉगर्स कैसे अछूते रहते। एक चर्चित ब्लॉगर के ही शब्दों में कहें तो हिंदी चिट्ठों के अखाड़े में इस मुद्दे पर भी बड़ी शिद्दत से ‘चिट्ठापटक’ जारी है। इसमें कई पक्ष हैं जिनमें तीन-चार पक्ष प्रमुखता से उभरकर सामने आते हैं।

पहला वे जो सीधे-सीधे पूरे वामपंथ के कथित अलोकतांत्रिक चेहरे को उजागर करने का बीड़ा उठाए हुए है(विवेक सत्यमित्रम का लेख “नंदीग्राम नहीं लेफ्ट का मुखौटा है”)।

दूसरा वे जो बुद्धदेव के कथित तानाशाही और नरेन्द्र मोदी के कथित फासीवादी रवैये को एक ही पलड़े में तौल रहे हैं(शिवकुमार मिश्र और ज्ञानदत्त पांडेय का लेख नंदीग्राम:आज का सियाचीन और उस पर आलोक पुराणिक की टिप्पणी- मोदी बुद्धदेव मौसेरे भाई)।

तीसरा वे जो एक हाथ में ‘नंदीग्राम’ और दूसरे हाथ में ‘जय श्री राम’ का झंडा लेकर खड़े हैं यानि ठेठ हिंदुत्ववादी लहज़े में लेनिन और स्टालिन की कब्र कुरेदकर पश्चिम बंगाल पर उनकी आत्माओं का साया बता रहे हैं(तत्वचर्चा नामक ब्लॉग पर मिहिरभोज नाम के ब्लॉगर का लेख “नंदीग्राम के शहीदों को शत्-शत् नमन्” तथा धर्मयुद्ध नामक ब्लॉग पर “नंदीग्राम के हिटलर” शीर्षक से लेख इत्यादि)।

लेकिन एक सबसे सचेत धारा वामपंथ के भीतर से ही निकल कर आने वाली वह धारा है जिसका हमला कथित तौर पर वामपंथ के वास्तविक चरित्र और क्रांति के मार्ग से भटक चुके सीपीएम पर है। इसलिए यह धारा नंदीग्राम की आड़ में सीधे-सीधे वाम आंदोलन पर आक्रमण कर रहे लोगों के षड्यंत्र पर अपना रुख स्पष्ट करने में भी अपनी ऊर्जा झोंके हुए है(मोहल्ले पर नंदीग्राम स्पेशल कवरेज़)।

इस सबके बावज़ूद एक वांछित या अवांछित धारा का प्रतिनिधित्व सिरे से गायब है जो शायद इस सबका जवाब दे पाती। यानि नंदीग्राम के मुद्दे पर पहले ही अपना चेहरा बचाने की स्थिति में आ चुकी सीपीएम का रुख स्पष्ट करने वाला यहाँ कोई नहीं है। लगता है कि या तो वे इस माध्यम पर इतने सक्रिय नहीं हैं या फिर वे इस मुद्दे पर मौन धारण करना ही उचित समझ रहे हैं।

इन सभी धाराओं के प्रतिनिधी ब्लॉग के बीच के वैचारिक टकराव और इनकी अपनी-अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं उपजे अलगाववाद से आहत दीपू राय का हस्तक्षेप वास्तव में लोकतंत्र और विचारधारा के अपने आदर्श चरित्र को लेकर हमारे मन में बसी दुविधाओं और द्वंद्वों का ही प्रतिबिंब हैं।

लोकतंत्र के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आधुनिक राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद से सभी तरह की शासन व्यवस्थाएँ अपनी लेजिटिमेसी साबित करने के लिए इसे लोकतंत्र का नाम देती रही हैं। हाँ आधुनिक युग में कुछ ऐसे भी उदाहरण देखते को मिले हैं जिन्होंने लोकतंत्र के सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था होने की मान्यता को ही ख़ारिज करने की कोशिश की। नाजी और फासी सरकारें इसके लोकप्रिय उदाहरण रहे हैं।

बुर्जुआ डेमोक्रेसी से लेकर पीपुल्स डेमोक्रेसी या न्यू डेमोक्रेसी और लिबरल, सोशल, प्रोसीज़रल, कॉन्सोशिएशनल और यहाँ तक कि गाइडेड डेमोक्रेसी तक डेमोक्रेसी ही डेमोक्रेसी है। लेकिन डेमोक्रेसी के इस चौतरफा भ्रामक विस्तार में समय के साथ-साथ लोगों को समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी एज़ एन आइडियल और डेमोक्रेसी एज़ ए प्रोसेस में बड़े विरोधाभास मौज़ूद हैं। लोकतंत्र का आदर्श जब-तब हमारे मन में हिलकोरें तो मारता है लेकिन इसकी प्रक्रिया में निहित विसंगतियाँ हमें निराश करने लगती हैं। यदि आप लोकतंत्र के आदर्श स्थिति को लेकर चलेंगे तो आपको इससे बड़ा हास्यास्पद वाक्य शायद ही मिले कि “अमरीका दुनिया का सबसे मजबूत और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।”

ब्लॉगोस्फीयर में लिखने वाली जनता हमारी प्रचलित सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया का ही तो हिस्सा हैं। इनमें कट्टरपंथी भी हो सकते हैं और आदमख़ोर भी। परसाई के शब्दों में कहें तो इनमें मुँह में घास खोंसे कुछ रंगे सियार भी हो सकते हैं। तो इन सब के शाब्दिक प्रहार से बेचैन होकर प्रलाप करना सही नहीं है। और न ही मेरा लोकतंत्र और तेरा लोकतंत्र जैसा उपालंभ अपने मन में पालकर आरोप-प्रत्यारोप से समस्या का हल होना है।

लोकतंत्र के आदर्श में बहस, संवाद या विमर्श का एक अहम् स्थान है। डेलिबरेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पर चिंतन जारी है और इसकी प्रक्रियाओं की जटिलताओं से आधुनिक विचारक जूझ रहे हैं। ऐसे में आपको सूचना तकनीक ने एक माध्यम सुझाया है तो आप बहस कीजिए। बिना शाब्दिक हिंसा का सहारा लिए बहस कीजिए। तभी आप किसी रचनात्मक सहमति पर पहुँच सकते हैं। परसुएशन एकमात्र तरीका है। हाँ, एक्सपोज़ करने का अधिकार हम सबों के पास है चाहे इसे व्यंग्य के रूप में पेश करें या नीरस फैक्च्युअल तरीके से लेकिन जहाँ तक तार्किक बहस की गुंजाईश है वहाँ तक लोकतंत्र का विस्तार है।

लेकिन बड़े पैमाने पर परसुएशन के लिए हेजिमनी और मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट जैसे सूक्ष्म हथियारों का इस्तेमाल भी व्यवस्थाएँ करती रही हैं। कई मायनों में जन्म से ही हम इसके शिकार रहे हैं और अपने चिंतन में इसे तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए यहाँ भी सचेत रहने की जरूरत होगी। चूँकि सबके अपने-अपने पूर्वाग्रह और बायस हो सकते हैं इसलिए आप दूसरों के प्रबोधन की कामना भर कर सकते हैं। और हाँ एक लेवेल प्लेइंग फील्ड में बहस के जरिए उन्हें प्रभावित करने की कोशिश भी कर सकते हैं। उन्हें गरिया कर या बतंगड़ी के जरिए अपनी राय जबरन थोप कर नहीं।

कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ ब्लॉगों ने सामूहिक रूप से अभियान चलाकर इस डिजिटल प्रतिरोध के जरिए कई मुद्दों पर व्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश की है। सफल भी रहे हैं। लेकिन कुछ के लिए यह बुर्जुआ लोकतंत्र के भीतर एक दबाव समूह का प्रेसर टेक्नीक भी कह कर ख़ारिज भी किया जा सकता है। इसलिए आदर्श रूप में लोकतांत्रिक बहस के लिए ब्लॉग किस तरह एक मीडियम और फोरम का कार्य कर सकते हैं यह आनेवाले समय में ही और स्पष्ट हो पाएगा।

बहरहाल, इस व्यक्तिपरक और कुछ मायनों में अत्यधिक विकेंद्रीकृत और अपेक्षाकृत सरल कहे जा रहे माध्यम को हैंडल करने में आ रही इन पेंचीदगियों से वर्तमान में इसका उपयोगकर्ता शहरी मध्यवर्ग कैसे निपटता है यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे, दृश्यों की इस बहुलता में ग़ालिब का यह शेर बड़ा मौज़ू जान पड़ता है।

एक शर्तिया हिचर-मिचर हटावन जुगाड़

2007-07-11T19:50:00.002+05:30

कभी मेरी एक वरिष्ठ सहकर्मी रहीं और पेशे से एक सफल पत्रकार मित्र प्रायः कहा करतीं कि उन्हें बाघ से भी उतना डर नहीं लगता जितना अंग्रेजी से. इसी तरह हमारे कई मेधावी इलाहाबादी मित्र कहते हैं कि वे आईएएस बनते-बनते रह गए क्योंकि ये मुई अंग्रेजी धोखा दे गई.

आज की अनुवाद आधारित हिंदी पत्रकारिता में हमारे काऊ बेल्टिए सब-एडिटर बंधु रोज-ब-रोज इससे जूझते रहते हैं. एक तो हिंदी अखबारों के अंदर इतने कम तन्ख़्वाह पर खटाएंगे फिर कभी कोई हाई फंडे वाली अंग्रेजी समझने में मिश्टेक हो गई तो शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है सो अलग. रंगीन सप्लिमेंटों में ग्लोबल भारत की तस्वीर उकेरने वाले हिंदिया कलमकारों के लिए इस भारत का हिस्सा बन पाना ख़्वाब सरीखा ही रहता है. लेकिन ताज़्ज़ुब की बात यह कि भाषाई एलिएनेशन के शिकार यही मित्र जब हिंदी-अंग्रेजी के मुद्दे पर सोचेंगे तो एक छद्म क्रांतिकारी उद्वेग के साथ इसे एक दूसरी शक्ल दे देंगे.

आप भी कहेंगे कि भई हम भी इसी मुद्दे को खींचे पड़े हैं. लेकिन क्या करें अभी हाल में हिंदी के एक बड़े अख़बार में छपी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था. रिपोर्ट के मुताबिक़ गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेस्कॉम के प्रमुख रहे किरण कार्णिक की प्रेरणा से 15 से 35 साल तक की उम्र के पाँच लाख लोगों को फर्राटेदार अंग्रेजी सिखाने के लिए एक योजना की शुरुआत की है. इसे अंजाम देने के लिए ‘सोसायटी फॉर क्रिएशन ऑफ अपॉर्च्यूनिटी थ्रू प्रोफिसिएन्सी इन इंग्लिश’ का गठन किया गया है जिसका लक्ष्य चार साल में 35 लाख लोगों को अंग्रेजी बोलने के काबिल बनाना है. कैंब्रिज इएसओएल को मूल्यांकन और सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

रिपोर्ट के आख़िर में दो सवाल ताबड़तोड़ दागे गए हैं. पहला यह कि कार्यकाल के आखिर में मोदी द्वारा ऐसी महत्वाकांक्षी योजना लाने का अर्थ क्या है? और दूसरा जो ज़्यादा सारगर्भित है वह यह कि क्या भाषा सीखने के लिए सरकारी योजना चाहिए?

दुःख होता है. एक बड़े घराने के इस अख़बार पर लगाए जाते रहे काँग्रेसी झुकाव के आरोप के बरक्स पहला सवाल माफ़ करने लायक है. लेकिन दूसरे सवाल का संबंध भाषा, समाज और राज्य (व्यवस्थागत संदर्भ में) की भूमिका से जुड़ा हुआ है.

नरेन्दर भाई मोदी जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं उससे हमारी कोई सहानुभूति नहीं है. योजना के पीछे उनकी किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अपनी सेहत पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. लेकिन यह काम किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसी की भी प्रेरणा से और किसी भी संकीर्ण राजनीतिक लाभ या व्यापक सामाजिक-आर्थिक यथार्थ के चलते किया हो, हमारे पूरे शैक्षणिक ढाँचे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाषायी फॉर्मूलों को तो आईना दिखाता ही है.

कभी हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के नारों से पुती दीवालों और कभी स्वयं अंग्रेजी बोल पाने में अक्षम मुख्यमंत्रियों के दुराग्रहों ने इन पर भरोसा करने वाली जनता को जिस अंधेरे में रखा उसका अब भंडाफोड़ हो रहा है. इनमें से कुछ तो टूटी-फूटी बोलने का प्रयास कर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और कई दफा मीडिया के सामने भी हास्यास्पद स्थिति पैदा करते ही रहते हैं लेकिन सराहनीय है कि प्रयास कर रहे हैं.

मातृभाषा का महत्व है. हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में साहित्य और साहित्येतर चीजें रचे जाने, पढ़े जाने, बेचे जाने, बोलने और चिंतन किए जाने के अपने सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक महत्व और आयाम हैं. लेकिन एक विशेष भाषा को वरीयता दी जाने वाली एक विकासशील व्यवस्था में यह क्रांतिकारी सवाल बहुत अधिक समझदारी भरा नहीं है कि इसमें राज्य की भूमिका है या नहीं?

शिक्षा, वह भी राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा के प्रति निषेध के दार्शनिक पहलू से हम सभी कमोबेश परिचित हैं. किसी ने हमारी चिंतन की स्वायत्तता में इसे बाधक बताया तो किसी ने इसे भ्रष्ट और कुंद करने वाला और किसी ने तो इसे हेजिमनी का एक साधन बताया. सबमें कुछ न कुछ सच्चाई का अंश है. लेकिन व्यावहारिक तौर पर इस दी हुई परिस्थिति में हमारे देश में राज्य ही शिक्षा नाम के इस सामान्य हित या ‘कॉमन गुड’ का मनमाना वितरक या ‘आर्बिट्रेरी डिस्ट्रीब्यूटर’ रहा है.

शिक्षा के प्रति कॉन्सटिच्यूशनल मैंडेट और गुणवत्ता बनाम समानता पर भी शिक्षाविद् अखबारों और सेमिनारों में मंथन करते रहे हैं लेकिन अब भी असमानता और विभाजन की नींव शिक्षा के स्तर पर ही पड़ जाती है. रोटी, कपड़ा और मकान के बाद राज्यरूपी इस माइ-बाप ने कल्याण अर्थशास्त्रियों की शब्दावली से इसमें ‘शिक्षा’ और ‘स्वास्थ्य’ शब्द भी जोड़ा है. भूमिका बहुत पहले से रही है. सिविल सोसायटी अपने स्तर पर छिटपुट प्रयास अवश्य करते रहे हैं लेकिन वह ऊँट के मुँह में जीरे के समान है.

बाँकी इसी राज्य के नाक के नीचे तीस और साठ दिनों में हेजिटेशन रिमूवल और फ्लूएन्सी के सपने दिखाने वाले अंग्रेजी के सौदागरों का बाज़ार गर्म है. हर मामले में जुगाड़ पर चलने वाले इस मुल्क में सभी किसी न किसी तरीके से अंग्रेजी सीखने के जुगाड़ में हैं. बाँकी लोग अपने पापी पेट के लिए सिखाने के जुगाड़ में, मसलन शहरों में हर गली और नुक्कड़ पर खुले ईंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाली दुकानें और गाँवों-कस्बों में दोनों ही भाषाओं का अधकचरा ज्ञान पिलाने वाले निजी स्कूल.

भारतीय राज्य जब तक इस पर कोई व्यापक नीति नहीं बनाता तब तक मोदी की भी इस योजना को जुगाड़ ही कहा जाएगा. हाँ, हमारे ये अखबारी बंधु माफ करें तो हम बेअदबी से यह भी अर्ज करने की हिमाक़त करेंगे कि उनके अख़बार में शाया होनेवाले शैक्षिक विज्ञापनों में सर्वाधिक विज्ञापन जुगाड़ु अंग्रेजी के हेजिटेशन रिमूवल के दावेदार संस्थानों के ही होते हैं. लेकिन यह निगोड़ी हेजिटेशन है कि जाती नहीं.. जाती नहीं...

इनमें से कुछ तो तीसदिनिया कैप्सूल खाकर मरे तो कुछ साठदिनिया टॉनिक पीकर, कुछ तो कम्प्लीट फ्लूएंसी लाते-लाते कम्प्लीटली फरस्टिया गए और कुछ तो क्रैश कोर्स के चक्कर में लुटकर क्रैश हो गए....

हिंदी के नाम पर पेंपियाने वाले मेंढक

2007-03-15T19:47:00.002+05:30

नॉलेज कमीशन के मुखिया सैम पित्रोदा और फिर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल टी राजेश्वर द्वारा भी कक्षा एक से ही अंग्रेजी पढ़ाने का सुझाव दिए जाने पर जिन हिंदी प्रेमियों(?) ने हाय-तौबा मचाई वह या तो भावनात्मक भाषायी राजनीति के शिकार हैं या फिर उस राजनीति का हिस्सा. मतलब यह कि या तो वे हमेशा से इस देश में भाषा के आधार पर एक बड़े हिस्से को ज्ञान और सत्ता के वास्तविक पहुँच से दूर रखने के षड्यंत्र में भागीदार हैं या फिर इस षड्यंत्र को न समझ पाने की कूपमंडूकता के शिकार हैं.

हिंदी के नाम पर जोर-शोर से पेंपियाने वाले लोग और अपने आप को हिंदी के उद्धारक बताने वाले लोग इस भाषा का तो अहित करते ही आए हैं, उन्होंने इस देश के एक बहुत बड़े मानव संसाधन को भी उनके उस अधिकार से वंचित रखा है जिसको हासिल कर वे अंग्रेजी भाषा को हमेशा से वरीयता देने वाली इस व्यवस्था में अपने लिए बेहतर और सम्मानजनक स्थिति बना सकते थे.

हिंदी की महिमा पर संपादकीय लिखने वाले संपादक अपने अख़बार में नौकरी देने से पहले अपने चपरासी के भी अंग्रेजी ज्ञान की परीक्षा लेना नहीं भूलते होंगे. जरा ग़ौर से नज़र डालें तो हिंदी अख़बारों और पत्र-पत्रिकाओं से लेकर रेडियो और टीवी समाचार चैनलों तक में अंग्रेजी में पढ़े-लिखे लोग ही आपको निर्णायक स्थानों पर बैठे नज़र आएंगे. उनके लिए हिंदी का बस कामचलाऊ ज्ञान होना ज़रूरी है.

हिंदी चैनलों के भीतर तो आपस की बातचीत तक अंग्रेजी में होती है और जिसकी हिंदी जितनी खराब हो वह उसकी नज़र में उतने सम्मान की बात होती है. और कुछ नहीं आया तो फादर कामिल बुल्के की प्राणदायिनी डिक्शनरी तो है ही. यह एक फैशन की तरह से हो गया है. हाँ, कई लोग इसके अपवाद भी हैं.

इन अपवादस्वरूप लोगों को देखकर राहत होती है और यह रोशनी भी मिलती है कि अंग्रेजी का ज्ञान और अंग्रेजी मानसिकता दो अलग-अलग चीजे हैं. आप मानें या न माने अंग्रेजी वैश्विक ज्ञान-विज्ञान की भाषा है और हमारे देश के भीतर शक्ति-संरचना में एक खास वर्ग की भाषा भी.

कथित दूसरी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की तरह इस मामले में लोकतांत्रिक होने से यह वर्ग हमेशा कतराता रहा है. इसके लिए हिंदी की रोटी सेंकनेवाले चंद लोगों की आड़ भी उन्हें मिल ही जाती है.

हिंदी के उद्धारक जरा नज़र दौड़ा कर देखें तो पाएंगे कि हिंदी भाषा और साहित्य में आजीवन अपना योगदान देनेवाले लोग अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग ही थे. और हाँ, ज़रा अपनी गिरेबान में झाँक कर तो देखें तो उनके अपने बच्चे तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में ही पढ़ते हैं. इसलिए वे अपनी इस दोगलापनी से बाज़ आएँ. गाल बजाने की बजाए यदि वे अपनी भाषा को जापानी, फ्रेंच या जर्मन की तरह वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करते तो आज यह नौबत नहीं होती.

किसी भी भाषा का ज्ञान व्यर्थ नहीं होता. और हाँ, मैकाले के मानसपुत्र अभी भी तुम्हें कामचलाऊ अंग्रेजी सिखाकर तुम्हें क्लर्क ही बनाते रहेंगे और जिंदगी भर तुम इनकी अंग्रेजी से ख़ौफ खाकर इन्हें कोसते हुए इनके तलवे चाटते रहोगे. अपनी मातृभाषा से प्रेम करो और इसे समृद्ध करो लेकिन इसकी पूँछ पकड़ कर बैतरनी पार करने के चक्कर में मिथ्या चेतना के भँवर में रखने वाली राजनीति का शिकार मत बनो.